69 हजार शिक्षक भर्ती: उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती: शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका … अब बाकी 37 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ – सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रो को छूट देने से किया इनकार, बाकी पदों पर भर्ती का रास्ता uttar pradesh में प्राथमिक शिक्षकों के पद

ताज़ा समाचार


नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट से यूपी के शिक्षामित्रों को राहत नहीं मिली और अदालत ने यूपी सरकार को इस बात की इजाजत दे दी है कि वह मई में घोषित हुए रिजल्ट के मुताबिक 69 हजार असिस्टेंट बेसिक टीचर्स की सीटों को भरें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के उठाएए 60-65 प्रति कटऑफ अंक को बरकरार रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र असोसिएशन ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में 69 हजार में बाकी बचे 37 हजार टीचर्स के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया।]

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने 69 हजार असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के तमाम व्यवस्थापन को खत्म कर दिया। अदालत ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की 69 हजार असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भर्ती शिक्षा मित्रों की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए कटऑफ बदलने जाने से इनकार कर दिया।

यूपी सरकार ने आवेदकों के लिए तय कर दिया था कटऑफ था

गौरतलब है कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए कटऑफ 65 प्रति और अन्य रिजर्व कैटगरी के लिए 60 फीसदी तय कर दिया था। पहले सामान्य के लिए कटऑफ 45 प्रति और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 प्रति थी। शिक्षा मित्रों के असोसिएशन ने इस तरह कटऑफ को बीच परीक्षा में बदले जाने और उसे बढ़ाने के लिए चुनौती दी थी और कहा था कि ये गैर कानूनी है और अनुचित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि उनका सेलेक्शन 45 प्रति और 40 प्रति के कटऑफ के आधार पर करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मानी यूपी सरकार की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के उस दलील को रेकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया था कि कटऑफ बढ़ाने के कारण टीचर भर्ती के पेपर में जो शिक्षामित्र सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें अगली परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। । सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बयान को रेकॉर्ड पर लिया यूपी सरकार से इसको लेकर रोडवेज बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई बहस के बाद अदालत ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट को यह बात को तय करना था कि परीक्षा के बीच में क्या कटऑफ प्रतिशत बदलकर 60-65 प्रतिशत किया जा सकता है? इस मामले में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और यूपी सरकार ने जो कटअफ तय किया था उसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी।

निर्णय फैसले 37 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को यूपी सरकार से कहा था कि वह सहायक टीचर्स की भर्ती के दौरान 37 हजार पदों को वर्तमान में न भरें। यूपी में 69 हजार असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसा अनुमान से बताया जा रहा है कि लगभग 37 हजार शिक्षा मित्र थे जिन्होंने असिस्टेंट टीचर की परीक्षा में 40 से 45 प्रतिशत नंबर आए थे। यूपी के सीएम ने 19 सितंबर को 31 हजार 661 पदों पर नियुक्ति एक सप्ताह के भीतर करने को कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके बाद बाकी के बचे 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

याचिकाकर्ताओं की क्या दलील थी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच के सामने शिक्षामित्रों की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और राकेश द्विवेदी की ओर से दलील दी गई थी कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 प्रति और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 है। प्रति रखा गया था। लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65-60 फीसदी कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है क्योंकि पेपर के बीच में कटऑफ नहीं बढ़ाई जा सकती है। साथ ही दलील दी गई थी कि बेड स्टूडेंट इस असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के लिए पात्रता नहीं रखते क्योंकि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। असिस्टेंट टीचर्स के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक छह महीने का ब्रिज कोर्स करें।

यूपी सरकार ने याचिका का किया था विरोध
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील का यूपी सरकार ने विरोध किया था और यूपी सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने दलील दी थी कि कटऑफ तय करना गलत नहीं है और बीच में परीक्षा भी यही हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को क्या कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को यूपी सरकार से कहा था कि वह सहायक टीचर्स की भर्ती के दौरान 37 हजार पदों पर वर्तमान में भर्ती नहीं होगी। यूपी में 69 हजार असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा अनुमान से बताया जा रहा है कि लगभग 37 हजार शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने असिस्टेंट टीचर की परीक्षा में 40 से 45 प्रतिशत नंबर आए हैं। यूपी के 69 हजार असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। यूपी सरकार ने टीचर्स की भर्ती में एग्जाम के बाद कट ऑफ तय किया था, जिसे शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।